सुप्रीम कोर्ट की मनमानी पर मोदी सरकार हुई सख्त ले आई ऐसा बिल की सुप्रीम कोर्ट के जज अब अपनी मनमानी नही कर सकते।

लोकसभा ने ऐतिहासिक कानूनी सुधारों की घोषणा की: सरकार ने आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक का प्रस्ताव रखा। HD क्वालिटी में लीक होने के बाद भी रजनीकांत की फ़िल्म Jailer ने तोड़े सारे रिकॉर्ड सलमान खान से लेकर शाहरुख को छोड़ा पीछे। आज लोकसभा में एक महत्वपूर्ण कदम में, सरकार ने कार्य की एक अनुपूरक सूची पेश की है, जो उन विधेयकों को पेश करने के अपने इरादे को प्रकट करती है जो भारत के मूलभूत कानूनी ग्रंथों: भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), आपराधिक संहिता, प्रक्रिया (सीआरपीसी), और साक्ष्य अधिनियम को प्रतिस्थापित या संशोधित करेंगे। अब इस मामले को अजित भारती ने भी टिपण्णी की है. वह लिखते है कि मैं फरवरी-मार्च से कह रहा था कि भाजपा सरकार सितंबर के आस-पास न्यायपालिका के ऊपर आक्रामक होगी। थोड़ा मिस हो गया, ये लोग अगस्त से आरंभ कर रहे हैं। दिसंबर तक यदि उपासना स्थल कानून के निरस्तीकरण पर चर्चा हो, तो वह गेमचेंजर साबित होगा। https://twitter.com/ajeetbharti/status/1689911195837558784 आशा है कि उचित संशोधन होंगे और न्यायपालिका के बढ़ते टेंटेकल्स को छाँटा जाएगा।