उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बना दिया है इसके तहत अगर किसी व्यक्ति की दो से अधिक बच्चे होने पर राशन और अन्य सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा, इसके साथ ही वह ना तो सरकारी नौकरी कर पाएंगे और ना ही चुनाव लड़ पाएंगे, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की राज्य विधि आयोग ने यह सुझाव दिया है कि ऐसे माता पिता सरकारी नौकरी से भी वंचित कर दिया जाएगा साथ ही अगर किसी का एक या दो बच्चे हैं तो उनको कई प्रकार की सुविधाएं दी जाएगी.

उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और भारत और जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर आ गया है. इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश में यह नियम बनाया है. इस मसौदे पर प्रतिक्रिया देने के लिए 19 जुलाई तक आयोग को डाक या ईमेल से सुझाव मांगे हैं.

(statelawcommission2018@gmail.com) आप भी इस ईमेल पर अपना सुझाव भेज सकते हैं, अगर योगी सरकार इस फार्मूले को मंजूरी दे देती है तो जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है. आपको बता दें कि यह मसौदा राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एएन मित्तल की सलाह पर तैयार किया गया है. वन चाइल्ड पॉलिसी को स्वीकार करने वाले बीपीएल कार्ड वालों को इसके जरिए प्रोत्साहन भी किया जाएगा.

बीपीएल कार्ड धारकों तो पहला बच्चा पैदा होने के बाद में सरकार की तरफ से ₹80000 दिए जाएंगे इसके साथ ही उनकी बेटियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेगी वह भी मुफ्त में. बेटियों के लिए यह शिक्षा 20 साल तक की उम्र तक फ्री रहेगी, इसके साथ ही सरकारी नौकरी मिलने पर सेवाकाल में दो इंक्रीमेंट और मुफ्त चिकित्सा सुविधा भी मिलेगी।

ऐसे माता-पिता जिनके दो से अधिक बच्चे होंगे उनको कई सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा साथियों को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी. सब्सिडी पर भी रोक लगा दी जाएगी साथ ही सरकारी नौकरी का आवेदन करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा.