हरियाणा सरकार जब से सस्ता में आई है तब से सभी वर्गों के बारे में सोच रही है और लगातार ही हरियाणा उत्तर प्रदेश बनाने की कोशिश कर रही है इसी के तहत अब खट्टर सरकार ट्रांसजेंडर वर्ग को सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थान में भी आरक्षण देने की शुरुआत करने जा रही है. इसी के तहत पिछड़ा आयोग इस ट्रांसजेंडर वर्ग के लोगों से संवाद कर रहा है. जल्दी ही इसकी सिफारिशें सरकार को सौंप दी जाएगी.

दरअसल मैं आपको बता दें कि हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर सरकार सभी वर्गों के विकास के बारे में कार्यरत है इसी के तहत अब ट्रांसजेंडर वर्ग को भी शिक्षा और सरकारी नौकरी देने जा रही है, हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग चयन के अध्यक्ष दर्शन सिंह ने इस आयोग के सदस्य डॉक्टर एस के और श्यामलाल जांगड़ा के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करके इस ट्रांसजेंडर वर्ग के लोगों से भी सुझाव मांगी है.

भिवानी के ट्रांसजेंडर तेजस मेहता ने कहा कि जैसे सभी नर नारी को शिक्षा और सरकारी नौकरी मिलती है वैसे ही हमारे वर्ग के बारे में और सरकार को सोचना चाहिए और हमें भी अधिकार मिलना चाहिए. इस दौरान उन्होंने कहा कि मेहनत और फकीर की कोई जाति पात नहीं होता है. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर वर्ग से इस बारे में बात करके और सुझाव मांगना अच्छी बात है किसी से ही कुछ ना कुछ निष्कर्ष जरूर निकलेगा.

शिक्षा और सरकारी नौकरी मिलेगी तभी लोगों की मानसिकता हमारे वर्ग को लेकर बदलेगी, उन्होंने इस दौरान कहा कि ट्रांसजेंडर वर्ग को अपने प्रमाण पत्रों में कुछ भी बदलाव करने के लिए विश्वविद्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं और उसमें भी कई साल लग जाते हैं. महंत ने कहा कि जिला कार्यालय में सेक्शन 6 का प्रमाण पत्र तो मिल जाता है लेकिन सेक्शन साहब का प्रमाण पत्र बहुत ही देरी से मिलता है. इस बारे में भी सरकार को जरूर ही सोचना चाहिए.